जीवनावश्यक वस्तूंवरील जीएसटीचा पुनर्विचार व्हावा

स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच अनब्रँडेड अन्नधान्य आणि खाद्यपदार्थ कराच्या कक्षेत आणले जात आहेत. खरं तर आतापर्यंत अन्नधान्यामध्ये ब्रँडेड आणि नॉन ब्रँडेड असे दोन वर्ग होते. आटा, मैदा, रवा, डाळी, तांदूळ, गहू, पनीर, मध इत्यादी पॅकेज केलेल्या ब्रेडेड अन्नधान्यांवर ५ टक्के जीएसटी देय होता. आता हा भाग बदलला आहे. आता नॉन ब्रँडेडवरही जीएसटी लागू झाला आहे. त्याला देशातील सर्व व्यापाऱ्यांनी १६ जुलै रोजी एक दिवसाचा कडकडीत बंद पाळून आपला निषेध नोंदविला.

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचा दावा फोल

देशातील सर्व व्यापारी आणि त्याच्या संघटनानी जीवनावश्यक खाद्यात्र वस्तूवर जीएसटी लावण्यावर तीव्र आक्षेप नोंदवल्यावर केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी १५ ट्रिटरद्वारे सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. मात्र त्यामुळे जास्तच संभ्रम निर्माण झाला आहे.

भारतीय उद्योगपतींची इस्त्रायल भेट मुक्त व्यापार कराराला चालना देणारी-राजेंद्र बाठिया

भारतीय उद्योगपतींची इस्रायलची भेट मुक्त व्यापार कराराला चालना देणारी ठरणार आहे. भारताच्या जीतो (जैन इंटरनॅशनल ट्रेड ऑर्गनायझेशन - JITO) इनक्युबेशन अँड इनोव्हेशन फाऊंडेशनच्यावतीने ( जीआयआयएफ- JIIF) जितोचे सभासद आणि उद्योजक- गुंतवणूकदारांच्या एका शिष्टमंडळाने नुकतीच इस्रायल देशाला भेट दिली.

शिष्टमंडळात देशातील विविध राज्यातील जीतोचे ९० सभासदांचा प्रामुख्याने युवा उद्योजक- गुंतवणूकदारांचा सहभाग होता. यामध्ये पुणे चॅप्टरमधून जीतोचे उपाध्यक्ष आणि दि पूना मर्चंट्स चेंबरचे अध्यक्ष श्री. राजेंद्र बाठिया, श्री. रमेश गांधी, श्री. सुजीत भटेवरा, श्री. धीरज छाजेड, श्री. प्रकाश धारिवाल, श्रीमती जान्हवी धारिवाल आदींचा समावेश होता.